ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਲਕ ਭਾਗੋ’ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ‘ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਰੱਖੇ’ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਥਨ ਬਜਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’। ਅਮੀਰਾਂ, ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਣ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾਂ, ਮਾਸਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਪਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14% ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ‘ਰਾਈ ਮਾਤਰ’ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਅੰਬ ਬਣਾ’ ਚੂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਬਨਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਣਾ, ਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਵਾਈ ਫਾਈ ਬਿੱਲ, ਟੀ. ਵੀ. ਕੇਬਲ ਬਿੱਲ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਸਪਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਠੰਢੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੀਮਪਾਰਕ ਜਾਣਾ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਪੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਘਟੋਂ ਘਟ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਮੀਰਾਂ, ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ‘ਮੱਧ ਵਰਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ‘ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ’ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਤਨ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਨਾਲ 10% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੀਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ।ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਸਪੋਟਰਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈਂਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ‘ਘਰੇਲੂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੈਗਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ । ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ‘ਏਮਜ਼’ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ । ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ’ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਤਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਉਪਯੋਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ” ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਬੀਮਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੂੰਜੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ "ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ” ਦਾ ਸਰਬ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਣੇ ਲਈ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ’ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ‘ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ’ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵਲੈਤੀ ਨਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣ’ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, 2022 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਾਨਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿੰਗ ਖ਼ਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਘਟੋਂ ਘਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਜਮਾ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਇਨਾਂ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ।
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.
9888123654
